अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १३:५६ | Colorodo: 01:11

सरकारी निकायकै मिलेमतोमा चिनीको मूल्यवृद्धि भएको लेखा उप– समितिको ठहर

बिआरटीनेपाल २०७५ असोज २५ गते ९:४१ मा प्रकाशित

संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गराउन सरकारी निकायले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले बिहिबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी निकायकै मिलेमतोमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी गर्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिईएको छ ।

सरकारी निकायकै मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गरिएको देखिएकाले विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनमा समिति पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिले ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने चिनीको मूल्यलाई दसैँको मुखैमा आएर प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ र्पुयाउने काम सरकारबाटै भएको ठहर पनि गरेको छ ।

चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । त्यसैगरी चरम मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई कारबाही हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले सो कार्यको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले चाडवाडको बेला चिनीको चर्को मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले चिनीको मूल्य एक्कासी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पनि हात रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सचेत गराउन ढिलाइ गर्न नहुने वताउनुभयो । चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि गरिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिन भट्ट नेतृत्वको उपसमिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू