राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रस्तावित जलाशाययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित गर्ने गोरखा आरुघाटका प्रभावितहरुले प्रदेश सरकारसमक्ष मुआव्जा निर्धारण लगायतका विषयमा मागपत्र पेश गरेका छन् । आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय सरोकारवालाहरुले मुख्यतः मुआव्जा निर्धारणको सवालमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगर गोरखा धादिङका तर्फबाट मागपत्र पेश गरिएको समितिका अधयक्ष जग्गनाथ खनालले जनाकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा लगायतलाई भेट गरी बुढी गण्डकी आयोजना, त्यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा छलफल गर्नुका साथै शीघ्र मुआव्जा निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको मागपत्र पेश गरिएको हो ।

अन्य क्षेत्रमा मुआव्जा निर्धारण गरेको ३ बर्ष वित्दासमेत आरुघाट र विशालनगर क्षेत्रको भने मुआव्जा निर्धारण हुन सकेको छैन् । यसका साथै धादिङको खहरे बजार तथा गोर्खाको आर्खेतसम्मको मुआव्जा निर्धारण हुन नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराइएको हो । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खा र धादिङका जनप्रतिनिधि समेतलाई मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाई नभएको स्थानीयको भनाई रहेको छ ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास भइरहेको, ४० वटा साविकका गाउँ विकास समितिको व्यापारिक केन्द्र रहेको, विभिन्न शैक्षिक, बैकिङ सेक्टर समेतको रोजाईमा परेको क्षेत्र भएकाले उच्च मुल्याङ्कन गरी मुआव्जा निर्धारण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा बाटोको अवस्था हेरी १५, २० र २५ लाख प्रति आना र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिरोपनी २० लाख तथा धादिङतर्फ पनि सडक पुर्वाधार हेरी ८ देखि २० लाखसम्म प्रतिआना मुआव्जा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।