उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन परमादेश जारी गरेको छ । ज्ञानबहादुर कोइरालाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन रोक लगाउने माग गर्दै दायर गर्नुभएको मुद्दामा उच्च अदालतले परामादेश जारी गरेको हो ।

सोही मुद्दामा मुख्य न्यायधीश कुमार चुडाल र न्यायधीश बीरबहादुर डांगीको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण मिश्रित परामादेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को संशोधित तफा ५५ बमोजिम सम्पत्ति कर र भूमि कर बाहेक अन्य कर नलगाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्त तिलक पराजुली, विद्वान अधिवक्ताहरु गोविन्द पौडेल र सुरेन्द्र थापामगर तथा प्रत्यर्थीका तर्फबाट नारायणप्रसाद शर्माले मुद्धामा बहस गर्नुभएको थियो । आदेशपछि अव महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम घर र घरले चर्चेको जमिनमा सम्पत्ति कर र अन्य जग्गाको भूमि कर मात्र लिन पाउने छ ।