भुइँचालोले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाईएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीका अनुसार पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । प्राधिकरणको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आठौं बैठकमा प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने वताउनुभयो । हालसम्मको बजेट खर्च तथा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाइएको बजेट जोड्दा करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब खर्च हुनेछ । पुनर्निर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना परिमार्जन क्रममा रहेको र त्यसपछि वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने ज्ञवालीको भनाई थियो ।

प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असारमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देश तथा दातृ निकायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम समयमा प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने पनि वताउनुभएको छ । सम्मेलनमा दातृ निकायहरुले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये ६७ अर्ब उद्धार तथा राहत एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको रकमसमेत थियो । पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा हालसम्म २ खर्ब ६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको छ ।

बैठकमा प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराउनुभएको थियो । यसमा भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। भूबाट क्षति भएका घरमध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, ७५ सय विद्यालयमध्ये ३८ सयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २७ सय निर्माण क्रममा छन् । १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ५० को निर्माण पूरा भएको छ। १ सय ५० निर्माणाधीन छन् । भुइँचालोबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ सम्पदामध्ये १ सय ८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको भने ३ सय १० निर्माण क्रममा रहेका छन् ।

बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, युनडिपी, एसडिसीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधिको समेत वैठकमा सहभागीता रहेको थियो ।