सरकारले नयाँ ऐनमा संशोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिबीच भएको ८ बुँदे सहमतिपछि समितिले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भए चालकलाई कडा कारबाही हुने लगायतका व्यवस्था भएको भन्दै त्यो व्यवस्था संशोधनको माग राखी चालकहरु विगत ३ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, गृह सचिव प्रेम राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र कानुन सचिव राजिव गौतमले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कानुन संशोधनका लागि पहल गर्ने, गाडी दुर्घटना भएमा चालकको लापरवाही रहे -नरहेको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने, लगायतका सहमति भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ।

सहमति पछि सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबै चालकलाई रिहा गरेको छ । चालकहरुले पनि गाडी चलाउन थालेका छन् । यसअघि चालकहरुले गाडी नचलाउँदा लामो दूरीका यात्रुलाई समस्या परेको थियो । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका गाडी चालकले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।