सर्वोच्च अदालतले पूर्वमाओवादी लडाकु लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोक लगाएकोबारे कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आइतबार लेनिनलाई रोकिएको कारणबारे गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अध्यागमन विभागसँग जवाफ मागेको हो ।

भदौ ८ गते एक कार्यक्रमका लागि बैंकक हिँडेका विष्टलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकेको थियो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विष्टलाई विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । विनाकारण आफूलाई सरकारले रोकेको भन्दै विष्टले भदौ १५ गते गृह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अध्यागमन विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

पूर्वलडाकु विष्ट बाल सेना हुनुहुन्छ । माओवादी लडाकुबाट बहिर्गमनमा परेपछि उहाँ बाल युद्ध अपराध रोक्ने अभियानमा सक्रिय रहदै आउनुभएको छ ।