प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि वाधक भएको वताउनुभएको छ । महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ लेखा परीक्षण सम्बन्धी बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले मुलुकमा विद्यमान जानाजान बेरुजु गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचार सरह रहेको ठहर गर्नुभयो । वेरुजु गर्ने काममा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

देशलाई बाटो देखाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि आर्थिक नियम कानुनभित्र बस्नु पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायले उन्मुक्ति नपाउने वताउनुभयो । बढ्दो बेरुजुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शाख गिराउने काम गरेको भन्दै उहाँले यस्तो क्रमलाई रोक्नुपर्ने वताउनुभयो ।

बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक बर्ष २०७४/ ०७५मा ४८ अर्ब बेरुजु देखिएको जानकारी दिनुभयो । शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७/७५ को लेखा परीक्षणको काम मंगलबारदेखि नै सुरु गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षण कार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो । माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने गरी लेखा परीक्षणको काम सुरु गरिएको महालेखा परीक्षक शर्माले वताउनुभयो । चैत मसान्तभित्र राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनेगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको काम सुरु गरेको कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैवीच, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखासम्बन्धी सबै विवरण दुरुस्त राख्न पनि उत्तरदायी लेखा अधिकृतको रुपमा रहेका सबै मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा अन्तरगत भौतिक परीक्षणको काममा सघाउ पु¥याउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभएको छ ।
२०१६ सालमा स्थापना गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय लेखा परीक्षण गर्ने मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो । कार्यालयले हरेक वर्ष मुलुकका सबै सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरी यसको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने गर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु नहुने गरी खर्च गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।