स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार २० वर्ष सेवा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नदिएको भन्दै कर्मचारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका नायव सुब्बा नारायणप्रसाद धमला, सर्वोच्च अदालतका नासु शिवप्रसाद ढकाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका नासु रेणुका लुइँटेलसहित १७ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको जनाईएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारले काम गरेकोले न्याय माग्न सर्वोच्च गएको वताउनुभएको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी दुई सातापछि साउन १३ गते तोकेको छ । स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयनमा नआएपछि ३ सय बढी कर्मचारी सो प्रक्रियाबाट बाहिरिसकेका छन ।

तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने, ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिँदा राज्यकोषले नधान्नेजस्ता तर्क गरेर सरकारले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । केन्द्र सरकारले एक लाख १७ हजार कर्मचारीलाई बाँडेर तीन वटै तहका सरकारमा काम गर्न खटाउँदैछ ।