कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई क्षमा नदिने गरी कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना, गैरकानूनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसामा पीडित र पीडकबीच सहमति भए पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने गरी मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । 

संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोगको ऐन पहिलो संशोधनका बारेमा जानकारी दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “मानवधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडक र पीडितबीच सहमति भए पनि मेलमिलाप हुँदैन, आयोगले पनि क्षमा दिन सक्दैन ।”

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरेर ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ नाम राखिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा क्षमा दिन सक्ने कुरामा पनि तोकिएको शर्तसहित आयोगले तोकेको अवधिमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

संशोधन विधेयकमा परिपूरण भन्नाले मनोसामाजिक विमर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, सुविधा, सहुलियत वा अन्य व्यवस्था सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ ।