• कर्णाली प्रदेश सरकारले आज आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

  नीति तथा कार्यक्रममा विकास र सुशासनसहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेशका लागि शान्ति, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माणमार्फत् न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने परिकल्पना राखिएको छ ।

  अठार पृष्ठ लामो १७५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, “१० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्नेछ । जनताका आकाङ्क्षा, आवश्यकता, आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट आगामी पाँच वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय रु दुई हजार १०० डलर पुर्याइने उल्लेख छ।

  ‘सडक पूर्वाधारबिना विकासको ढोका खुल्दैन’ भन्ने अनुभवलाई आधार बनाएर सडक मार्ग नजोडिएका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म सडक एक वर्षभित्र जोड्ने, नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमिकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ ।

  जमुनाह–हिल्सा, रानीघाट–बर्दिया–भुडिगाउँ, जाजरकोट–मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालीकोटको डिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङ मार्ग र मटेला (दैलेख) देखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्गका साथै रेलमार्ग निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

कार्यक्रम अनुसार सामरिक महत्व, पर्यटकीय वा सिधा सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण सडक, उत्तर–दक्षिण सडक, वीरेन्द्रनगरदेखि रारासम्म र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे एवं स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशसभा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

दुई वर्षभित्र भेरी डाइभर्सन परियोजनामा जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिनेछ । पाँच वर्षमा जनताको शेयर सहभागितासहित ऋण र अनुदान समेतका आधारमा कम्तिमा ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, तिला–१, तिला–२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा, नलसिंगाड, भेरी–१ र भेरी–४, जुम्लाको जवा, हुम्ला–१, हुम्ला–२, कवाडी खोला जलविद्युत आयोजनालाई सञ्चालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ ।

संघीय सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । सरकारबाट कार्यान्वयन भईरहेको भेरी–बबई स्थानान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाटको जलविद्युत् गृहलगायत सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य अघि बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन र सवस्टेसनको निर्माण संघीय सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार पर्यटन भएको ठहर गर्दै कर्णाली प्रदेश पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली पर्यटन बोर्डको स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’को यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई सर्वेक्षणगरी पर्यटकीय पदमार्गका रुपमा विकास गर्ने, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, नावर तथा कस्तुरी पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय हव बनाउने उद्देश्यसहित प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडीबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तव्य, जनयुद्ध संग्रहालय, जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किटका लागि अध्ययनगरी कार्य थालनी गरिनेछ ।