अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०५:४३ | Colorodo: 17:58

प्रदेश नं ४ को वर्षिक नीति तथा कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार

बिआरटीनेपाल २०७५ जेठ २५ गते १०:२० मा प्रकाशित

प्रदेश नं ४ को आव २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन पूर्वाधारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहितको पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरिने बताउनुभयो । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण सो प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र सम्वद्र्धन गर्दै पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले पर्वतारोहण, पदयात्रा, हिमशृङ्खलाको अवलोकन, कृषि पर्यटनजस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने उल्लेख गर्दै पर्यटकीय आकर्षणका लागि विभिन्न साहसिक पर्यटकीय खेलको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

अन्तर प्रदेशसँगको सहकार्यमा पोखरा–काठमाडौँ–लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणका रूपमा विकास गरिने, धार्मिक– सांस्कृतिक– ऐतिहासिक – पुरातात्विक महत्त्वका स्थलको संरक्षण र पूर्वाधारको विकास गरिने तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय संरक्षण गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने सेवा र सूचनाको प्रवाह गर्न पर्यटन सेवा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दै लगिने उल्लेख छ । पर्यटन व्यवसायको बजारीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रदेशको पर्यटकीय छवि स्थापित गर्न पर्यटकीय सम्पदा र स्थलको ब्रान्डिङ गर्दै लगिने बताइएको छ ।

सरकारले पर्यटकको प्रवेशदेखि बहिर्गमनसम्मको एकीकृत कार्यक्रम तयार गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, विभिन्न ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, घरबास र पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण, सम्बर्धन, सौन्दर्यीकरण र विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरिने, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र छायाङ्कन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू