अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १३:११ | Colorodo: 00:26

लैंगिक समानतामा सुधारका संकेत

बिआरटीनेपाल २०७४ फागुन २४ गते १७:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, राज्यका निकायमा महिलाको पहुँच र राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भए पनि आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै सन्तोषजनक उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत तहमा लैंगिक विभेद करीब शून्य अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार उच्च शिक्षा र रोजगारीमा महिलाको पहुँच वृद्धि भएको छ । रोजगारीमा करीब ४५ प्रतिशत महिला पारिश्रमिक पाउने काममा संलग्न छन् भने राजनीतिक क्षेत्र (स्थानीय तहमा करीब ४२ तथा प्रदेश र केन्द्रमा करीब ३३–३३ प्रतिशत) धेरै महिला निर्वाचित भएका छन् जुन एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै उच्च दर हो ।

सहसचिव अर्यालले आर्थिक स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँचमा वृद्धि हुने दरमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करीब २६ प्रतिशत महिलाको जग्गा तथा घरमा स्वामित्व छ । यस उपलब्धिका बीच महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव, हिंसा रुढीवादी संस्कार, परम्परागत भूमिका र अभ्यास लैंगिक समानता प्राप्तिको बाधकका रुपमा रहेको छ ।

नागरिक समाजका डा चन्द्र भद्रा लैंगिक समानतामा पछिल्लो प्रगति सकारात्मक भए पनि अझै महिलाको अवस्थामा सुधार आउन जरुरी ठान्नुहुन्छ । “हामी अभियानकर्मी एक जुट भएर नीतिनिर्माता र देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकालाई घचघच्याइ रहनुपर्नेछ, राजनीतिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरे तापनि आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले धेरै नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सन् २०१७ को ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप’ प्रतिवेदनअनुसार विगत दशकभन्दा अझ अहिले लैंगिक समानताको अवस्था खस्केको छ । फोरमले आर्थिक सहभागिता र मौका, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा औसत आयु र राजनीतिक सशक्तीकरणको लेखाजोखा गरेर प्रतिवेदन निकाल्ने गर्छ । विश्वका १४२ देशमा नेपाल १११ औं स्थानमा छ ।

आर्थिक सहभागिता र मौकामा नेपाल ११० औैँ तथा शैक्षिक प्राप्ति र स्वास्थ्य र औसत आयुमा ११६ स्थानमा छ तर राजनीतिक सशक्तीकरणको हिस्सामा भने माथि उठेर ८० औँ स्थानमा आइपुगेको छ । राजनीतिक वृत्तमा महिलाको प्राप्तिलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक सहभागितामा रुपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

संविधानले ै महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरे पनि कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालको तीन तहको संरचनानुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि सकारात्मक अभ्यासका रुपमा हेरिरहेको छ ।

यसैबीच ‘आर्थिक सशक्तीकरण सहितको सामाजिक जागरणः ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तर रुपान्तरण’ भन्ने मूल नाराका साथ आज १०८ औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको । मूल समारोह समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको समारोहको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिला हिंसाको अन्त्य र लैंगिक समानतालाई दिगो र बलियो बनाउन सरोकार भएका निकायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री थममाया थापाले सामाजिक सांस्कृतिक परम्परागत प्रचलनका नाममा महिलाले भोग्नुपरेको हिंसा र ज्यादतीलाई निर्मूल पारी राज्यका अवसरमा अझै पनि महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न जरुरी छ भन्दै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरोकार भएका निकायको प्रभावकारिता बढाइने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्यायले संविधानले प्रत्याभूत गरेका विशेष अवसरसम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि कानून निर्माणको तयारी भएको जानकारी दिँदै मुलुकमा संघीय संरचनानुरुप महिला लक्ष्यित कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरको क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया