रसुवाबाट नवनिर्वाचित सांसद मोहन आचार्यले रसुवाको बोगटीटारमा आयोजित एक कार्यक्रम बिच २०७२ सालको महाभुकम्पबाट बिस्थापित ४८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्नु भयो । 

लामो समय देखि पीडित बिस्थापित परिवारले मोहन आचार्यको विजयसँगै पूर्नबास हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचनको क्रममा सांसद मोहन आर्चायले भुकम्पपिडितहरूको पूर्नस्थापना आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । भूकम्पका कारण आफ्नो बासथलोमा पहिरो गई जमिन बसोबास गर्न योग्य नभएका र हाल अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका भूकम्प पीडित परिवारलाई सुरक्षितस्थानमा बसोबास गर्नको लागि लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । साबिकको डाडाँगाउँ गाविस वडा नं. ८ र ९ का ५४ पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गाको व्यवस्थापन गरी लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । शुक्रवार उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ बोगटीटारस्थित विस्थापित शिविरमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय, उत्तरगया गाउँपालिका, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा लालपुर्जा वितरण कार्यक्रम गरिएको हो ।

विस्थापित परिवारले ४ आनाको दरले जग्गा खरिद गरेका छन् । उनीहरूलाई जग्गा खरिद गर्नको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । ५४ परिवारले १२–१५–३–१ रोपनी क्षेत्रफलको जमिन खरिद गरेका छन् । ४८ परिवार बोगटीटारमा नै पुनर्वासमा जाने योजनामा छन् भने ६ परिवार शान्ति बजार (नुवाकोट)मा बसोबास गर्ने योजनामा छन् ।

सांसद् मोहन आचार्यले आफूहरूले रसुवा जिल्लामा रहेका विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनर्वासको लागि एकीकृत पुनर्वासको गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेको र केही दिनमा धेरै परिवारको समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए । उनले समस्यामा रहेका परिवारको समस्या समाधानका लागि आफूहरूले जुनसुकै बेला पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘रसुवा जिल्लाको पुनर्निर्माणको मुख्य बाधक सडक सञ्जाल हो, सबै ठाउँमा ढुवानी सहज बनाउन सक्दा मात्र पुनर्निर्माण छिटो हुन्छ । त्यसैले केही दिनभित्रै सबै स्थानमा सडक सञ्जाल विस्तार र भएको सडकको स्तरोन्नती गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ। यसको लागि हामी आफै डोजर व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौ ।’ 

प्रदेश सभा सासंद् प्रेम तामाङले विस्थापित परिवारले अति नै कष्ठकर जीवन धान्नु परेको र उनीहरूको पीडा आफूलाई पनि बोध भएको हुँदा एकीकृत बस्ती विकास गरी पुनर्वास गराउनको लागि प्याकेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ४ आना जग्गाले विस्थापित परिवारलाई पर्याप्त नहुने भएकाले यस विषयमा पनि सरकारले ध्यानदिनुपर्ने भन्दै उनले लामो समयदेखि विस्थापित शिविरमा बसोबास गरिरहेका परिवारको दैनिकी झनझन कष्ठकर बन्दै गएको हुँदा उनीहरूको जीविका सुरक्षाको लागि पनि सरोकारवाला निकायले ध्यानदिनुपर्ने बताए ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जोखीमयुक्त क्षेत्र भएको र करिब ४ सय परिवारलाई पुनर्वास गराउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले पनि यो अभियानमा सहयोग गरिरहेका हुँदा अझ सहज भएको छ ।’ आफ्नो अहिलेको प्राथमिकता नै जोखीमयुक्त क्षेत्रका प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनको लागि भएको बताउँदै यस अभियानमा सबैका सहयोग आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।