काठमाडौं ,१० कात्तिक

डा. बाबुराम भट्टराई, अग्नि सापकोटा, राजिब गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) र मोहम्मद अफताव आलमको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेको छ ।  एडभोकेसी फोरम नेपाल, इन्सेक र नेपाल मानवअधिकार संगठनले राजधानीको अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उल्लेखित व्यक्तिहरु मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले सो माग गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आलमबाहेक भट्टराई, सापकोटा, गुरुङ (मनाङ्गे) आगामी मंसिर १० गते हुने आयोजना गरिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी कायम भइसकेको छ ।

त्यस्तै रौतहटका आलमको मंसिर २१ गते आयोजना हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट सोही जिल्लाबाट उम्मेदवारी हुने निश्चित प्राय भएको छ । आलम नेपाली कांग्रेस त्यागेर केही दिनपहिले मात्र एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
त्यस्तै नयाँ शक्तिका संयोजक समेत रहेका तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन् । भट्टराईलाई गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६२ जेठ २४ गते हत्या गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाउँदै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवार दिएका अग्नि सापकोटामाथि २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा लामाकी आमा पूर्णिमायाले लिखित जोहरी दस्खास्त अदालतमा दर्ता गरेकी छन् । लामालाई साविकको छत्रेबाँस गाविस–१ दाप्चास्थित श्री कृष्ण माविको प्राङगनबाट सापकोटाको निर्देशनमा तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेर लगेको आरोपसहित सर्वोच्चमा दर्ता निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई कारवाही अगाडि बढाउन काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परमादेश जारी गरिसकेको छ । अर्का उम्मेदवार मनाङ्गे चर्चित गुण्डा नाइके हुन् । मनाङबाट नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभाका सदस्य उम्मेदवार बनेका उनीमाथि गुण्डागर्दी र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी उजुरी रहेको बताइएको छ ।

उता रौतहट कांग्रेसका नेता मोहम्मद आलममाथि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका बेला २०६४ साल चैत्र २७ गते स्थानीय शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट गराई घाइते भएका त्रिलोक प्रतापसिंह र ओसी अख्तर मियालाई नजिकको ईट्टा भट्ट (चिम्नी)मा जिउँदै जलाएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्याइसकिएको छ । मानव हत्याका दोषी आलमलाई आउँदो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन लागिएको भन्दै उम्मेदवार नबनाउन पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रकै संरक्षणमा रहेका पूर्वसभासद ओखल ढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललाई स्थानीय उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरिसकेको भन्दै पक्राउ गरी जेल हाल्नुको साटो दलहरुले राजनीति नेता बनाएर समाजलाई दण्डहीनताको खाडलमा पार्न खोजेको बताए । दोषी ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय भुक्तानका लागि जेल हालेर कानूनको पालना गर्न समेत सरकारसँग अधिकारकर्मीहरुे आग्रह गरे ।

पाँचै जनालाई निर्वाचनमा भाग लिन दिएर राजनीतिक दलहरुले अपराधीलाई राजनीतिककरण गरेको र दण्डहीनता मौलाउने चरित्र प्रदर्शन गरेको पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव अधिकारको जघन्य उल्लंघमा दोषी चारै जनाको उम्मेदवारी तुरुन्त खारेज गर्न माग गरे । खारेज नगरिए संसारका जुनसुकै ठाउँमा दोषीहरु पक्राउ पर्न सक्ने प्याकुरेलले बताए । उल्लंघनका थुप्रै घटना आफूहरुसँग रहेको र सबैलाई न्यायको कठघरामा नपुगेसम्म निरन्तर उठाइराख्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले राजनीतिक दलहरुको अपराधीकरण राजनीतिले समाजलाई दण्डहीनताको दलदलमा फसाएको आरोप लगाए । यसबाट समाजनै असुरक्षित हुने तर्क गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा हत्या गरिएका त्रिलोकका बाबु नारायण सिंहले छोराको ‘हत्यारा’ आलम जेल हाल्नुपर्ने बेला पन्ध्र वर्षपछि पनि चुनावमा उम्मेदवार बनेको देख्दा राज्यप्रति घृणा जागेर आउने गरेको बताए । ‘कानून ठूला मान्छेलाई नलाग्ने हो भने अब नेपालमा बस्न सक्दैनौं, भारतमा शरण लिन जान्छौं’ कार्यक्रममै भक्कानिँदै सिंहले भने ‘२६ गते दिउँसो मन्त्रीलाई भेट्न जानुप¥यो भन्दै दुई–तीन जना केटाहरुले छोरालाई लगेर गए, भोलिपल्टै नजिकै बम बिस्फोट भयो । त्यहाँ घाइते भएका छोरालाई ईट्ट भट्टमा जिउँदै हालेर जलाए ।’

एडभोकेसी फोरम नेपालका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सुनियोजित रुपमा गरिएको विस्फोटपछि हत्या गरिएका सिंहको हत्या गरेर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आलममाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै यसलाई टुंगोमा पुर्याई पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन आफूहरु निरन्तर लागिपर्ने बताए । उपस्थित सबै अधिकारकर्मीहरुले चारै जनाको उम्मेदवारी खारेज गरेर न्यायिक अनुसन्धानमा सघाउन पनि सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरे ।