लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् ।