प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बृहत् शान्ति सम्झौताको झण्डै १८ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक ९टीआरसी०मा सहमति गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्याको परिभाषा, क्षमादानमा पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकूलाई आर्थिक भरणपोषणलगायत विषयमा दलहरूले सहमति गरेका हुन् । टीआरसी विधेयकमा मुख्य विवादमा रहेका विषयलाई शीर्ष नेताको सहमतिमा बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलले टुंग्याएको जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिनुभयो ।

‘गृहमन्त्रालयमा बसेर कार्यदल, सम्बन्धित समितिका सभापति, कानून मन्त्री, अरू साथीहरू र मन्त्रालयका सरोकारवालाबीचको छलफलले संक्रममणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकमा हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलेको छ,’ बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो । अरू विषयमा यसअघि नै सहमतिनजिक पुगे पनि द्वन्द्वकालीन हत्या, पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका बहिगर्मित लडाकूलाई क्षतिपूर्तिसहितको परिपूरणमा सहमति भएको लेखकले बताउनुभयो ।

‘द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसलाई मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर टुंग्याएका छौं,’ लेखकले भन्नुभयो , ‘मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ । पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने भनेर सहमति गरेका छौं । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्छ । दुनियावादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’

तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमनमा परेका लडाकुलाई राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको जानकारी लेखकले दिनुभयो । ‘द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीको परिवार र घाइतेलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ,’ लेखकले भन्नुभयो, ‘पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमनमा परेका मानिसहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।’

कार्यदल सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको विषय टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताउनुभएको छ । ‘बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष ८ महिना ११ दिनको अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेका तर त्यसमध्ये द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा सबै विषयहरू टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण गर्न सफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विवाद रहेका मुख्य विषयमा सहमति जुटेको भन्दै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अबको २/३ वर्षमा टुंगो लाग्ने दिशामा गएको जानकारी दिनुभयो । सहमतिपछि कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विषय आउने छ । समितिबाट प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गएपछि टीआरसी विधेयक पारितका लागि जानेछ । यसलाई पारित गर्ने क्रममा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने पनि बर्तौलाले बताउनुभयो।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । पछिल्ला चारवटा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथि जीवनप्रसाद दाहाललगायत पनि सहभागी हुँदै आएका थिए ।