अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २२:३३ | Colorodo: 10:48

मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी

बिआरटीनेपाल २०८१ असार १० गते ६:४२ मा प्रकाशित

मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र दुई जना सहसचिवसहित १२ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टङ्क पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अघिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सफल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनी प्रिन्टसेलबाट जनही ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रूपैयाँ बिगो दाबी गरेकोे छ । आरोपपत्र दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा करोडौँ रकम विनियोजन गर्ने काममा संलग्न भएर राज्यलाई हानी/नोक्सानी पुर्‍याएकाे अख्तियारले जनाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७९ सालको असोज ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल प्राली र केन्द्रबीच ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम जम्मा २५ पैसासम्म छापिने गरेको थियो । पहिलेभन्दा चार गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइको निर्णय भएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुई वटा मेशिन भए पनि निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिने निर्णयले त्यति बेलै शङ्का उत्पन्न भएको थियो ।

विभागले अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर प्रिन्टसेललाई अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिने निर्णयमा तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा अहिलेका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए । विकलविरुद्ध यसअघि नै अख्तियारमा भ्रष्टाचारका तीन वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू