अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २१:०८ | Colorodo: 09:23

सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा कम हुँदैन : गभर्नर अधिकारी

बिआरटीनेपाल २०८१ असार १० गते ५:४९ मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भयो ।

गभर्नर अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गर्नुभयो ।गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउनका लागि बैंकहरुको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर बैंकको खराब कर्जामा परेको बताउनु भयो । उहाँले उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भुमिका रहेको दाबी गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताउनुभयो । उहाँले स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउन बहस भएपनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

उहाँले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो,‘सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । त्योमार्फत सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारसँग स्पष्ट राय राखेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम चाहिन्छ । त्यसको भोलीपल्ट बचतकर्ता सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा आउँदैन । नियमन गर्ने टिमसँग जान्छ । समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरौं । त्यसपछि संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्नुहुन्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि धेरै खालका समन्वय र प्रतिवद्धताहरु आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट गर्ने ऐन राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू