अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:४८ | Colorodo: 09:03

काठमाण्डौ महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका भाडाका शटर बन्द नगर्न अदालतको आदेश

बिआरटीनेपाल २०८१ जेठ ३१ गते ५:१० मा प्रकाशित

उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरु बन्द नगर्न महानगरलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरू बन्द नगर्न आज आदेश जारी गरेको हो ।

विद्यालयका शटरहरू शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुनपर्नेमा भाडामा लगाएको भन्दै काठमाण्डौ महानगरले शटरहरू बन्द गराएको थियो । काठमाण्डौ महानगरले नगर प्रहरी परिचालन गरेर धमाधम शटरहरू बन्द गराउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले गएको मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । अदालतले यो मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो असार ७ गते बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू