गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिनचिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर हुने भएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईलाई रिट दर्ता गर्ने बाटो खुलेको हो । यसअघि सर्वोच्चले उक्त पत्र विरुद्ध भट्टराईले नै पेश गरेको रिट दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध उहाँले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बुधवार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश ढुङ्गानाको एकल इजलासले यसअघि दरपिठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएपछि उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान/अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा सफाइ पाएको दाबी गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा लामिछानेले उक्त पत्र देखाउँदै आफूमाथि कुनै अभियोग वा अनुसन्धान नभएको भनी सफाइ पाएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उक्त पत्रपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आलोचना भएको थियो ।