सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । स्रोतका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन हुनेछ ।

यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने स्रोतले बताएको छ ।