निर्वाचन आयोगले ३८ दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने तीनवटा दललाई सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने ६ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने एक राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि सकिएपछि पेस गर्ने १३ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १५ दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । “लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानूनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो रु लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकाले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु भन्ने बेहोराको आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम पेस गर्न ७ (सात) दिनको समयावधि दिई पत्राचार गर्ने,” पाण्डेयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखपरीक्षण गराएर त्यसको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले २१ वटा दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा परिक्षण सार्वजनिक नगर्ने २० र निर्धारित समयभन्दा पछि लेखा परीक्षण बुझाउने एक राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

“राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ९५० बमोजिम आयोगमा पेस भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेवसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्सटाग्राम) का माध्यमबाट ७(सात) दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी विवरण आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।