नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ०ले सबै पालिकामा कूल वार्षिक बजेटको न्यूनतम् २० प्रतिशत छुट्याउन माग गरेको छ । नेविसंघको ५५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सबै पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।

वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन, अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न तथा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देखिएका साझा समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताउनुभयो । १७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको नेविसंघले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गरी माटो सुहाउँदो विश्वमानचित्रमा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भेषभुषा, कला, साहित्य, रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको संरक्षण एवं उत्थान हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नेविसंघले माग गरेको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा सिकाइको महत्वपूर्ण चरण भएकाले उनीहरुको सर्वांगीण विकासलाई उच्च महत्व दिँदै पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नेविसंघले आग्रह गरेको छ ।

खेलमा आधारित पूर्वप्राथमिक कक्षा पाठ्यक्रम बनाउन र विद्यार्थीहरूको लागि व्यवस्थित बसाइ व्यवस्थापन गर्न, पोषणयुक्त दिवा खाजा, पर्याप्त खेलकुद एवं मनोरञ्जनका सामाग्री उपलब्ध गराउन र विभिन्न प्रकारका प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र सहयोगीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनसमेत नेविसंघले माग गरेको छ । सबै पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउन नेविसंघले आफ्ना प्रतिनिधि खटाएको थियो ।