गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरेको छ । यसअघि अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । तर अधिकारी सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका नियुक्ति गर्नुका साथै मुद्दाको पेसी बाँकी रहँदै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेपछि कांग्रेस पुनस् अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले पूरक निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ ।

अधिकारीको नियुक्ति नै गैर संवैधानिक भएको आरोपसहित पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न र १० गते पूर्ण पेसी तोक्न आदेश दिइएको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि अधिकारीलाई आदेश दिइएको छ । तर सर्वोच्चको आदेश विपरीत अधिकारी सरकार हिँडेकोले निवेदन पूरक दर्ता गरिएको शर्माले बताउनुभयो ।

‘स्पष्ट बहुमत थियो भने कसैले रोकेको थिएन, मुख्यमन्त्री हुनका लागि । जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा उत्रिनुभयो । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरबाहिरका कामहरू भइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नियुक्ति नै बदर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै क्याबिनेट बैठक राख्ने र विभिन्न नियुक्ति गर्नेदेखि संसद् आह्वानसम्मका काममा उहाँ लागेपछि यो सर्वोच्चकै मानहानि हो ।’ अधिकारीले संसद् आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको सिफारिस प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा छ । प्रदेश प्रमुखबाहिर भएका कारण अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।