प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगको सिफारिश पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको अनुकूल र कानूनबमोजिम नभएको भन्दै अर्को सिफारिश गर्न आयोगलाई नै पत्राचार गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सचिवका सम्बन्धमा पारदर्शी रुपमा, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल नहुने गरी कानूनबमोजिम आयोगको सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिश भई आउनुपर्नेमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा आयोगको मिति २०८० कात्तिक १३ गतेको निर्णय सोबमोजिम सिफारिस भई आएको देखिएको छैन,’ आयोगलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ निष्पक्ष रुपमा पारदर्शिता अपनाई कानूनबमोजिम सिफारिश भई आएमा मात्र सिफारिश बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जानकारी आयोगमा पठाउने भन्ने चैत ९ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’