राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का चार सांसदलाई चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको सजाय उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको छ । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिबाना सजाय तोकेको थियो ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध रास्वपा सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले गत साउनमा संयुक्तरूपमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

“निवेदकहरूलाई जरिबानाको सजाय गर्दा सफाइको मौका दिएको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गई निर्णय गरेको देखिँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिबाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदकहरूको हकमा भए गरेका कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,” उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।