सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई ३ महिनाभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आइतबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारले विधेयकमा थप प्रस्तावको रूपमा सो व्यवस्था अघि सारेको हो ।

द्वन्द्वकालमा बलात्कारमा परेका तर हालसम्म उजुरी गर्न नसकेकाहरूले मनासिब कारणसहित ऐन जारी भएको ३ महिनाभित्र उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था राख्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सो प्रस्तावमाथि बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सहमति जनाएका छन् । यस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दुई पक्षबिच मेलमिलाप नभएमा अदालती प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सांसदहरू सहमत भएका छन् ।