प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरुले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अदालत जाँदा पीडकहरुकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मिटरव्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।