सरकारलाई दबाब दिन गत माघ १७ गते पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट एकै पटक न्याय मार्च सुरु गरेका मिटर ब्याज पीडितहरूले शुक्रबार सिंहदरबार क्षेत्र प्रवेश नपाएपछि भृकुटीमण्डप सडक खण्डमै धर्ना बसेका छन्। पीडितहरू न्याय मार्चको तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सिंहदरबार मार्च’मा निस्किएका हुन्। उनीहरु फागुन ९ गते काठमाडौँ आइपुगेका थिए।पूर्वबाट हिँडेको टोली ६ सय किलोमिटर र पश्चिमको टोली २३ दिन लगाएर ७ सय किलोमिटर हिँड्दै काठमाडौँ आइपुगेको हो। बिहीबार सिंहदरबार आउने कार्यक्रम भए पनि पानीका कारण रोकिएका उनीहरू शुक्रवार आएका थिए। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन संशोधन र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतको ६ बुँदे माग राख्दै मेची–महाकालीबाट एक साथ शान्तिपूर्ण पैदल यात्रा सुरु गर्न लागेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले गत माघ १६ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका थिए।

संघर्ष समितिले सरकार समक्ष  बुँदे माग अघि सारेको छ। उनीहरुका मागहरु यस्ता छन् –

समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू( तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत ९चेक बाउन्स०समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ,  जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने।

मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने,  साहु महाजनले आफुविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने।

त्यस्तै मिटर ब्याज साहु महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दूरत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हैदसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

पीडितले गैह्र कानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितता गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि सरकार समक्ष राखेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले बताउनुभयो ।