अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:१५ | Colorodo: 23:30

देशभरका अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली विस्तार गर्छौँ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

बिआरटीनेपाल २०८० मंसिर २२ गते ५:४२ मा प्रकाशित

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वचालित रुपमा मुद्धाको पेशी तोक्ने प्रणालीलाई देशभरका अदालतमा विस्तार गरिने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गएको भदौबाट शुरु गरिएको स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीको सकारात्मक नतिजा देखिएको भन्दै उहाँले केही दिनभित्रै उच्च अदालतहरुमा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।शुक्रवार गोरखा जिल्ला अदालतको भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले अदालतका कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने पनि बताउनुभयो । ‘हामीले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्धाको बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थालाई थप केही उच्च अदालतमा विस्तार गरिसकेका छौँ, बयान बकपत्र पनि भिडियोमार्फत गर्ने काम शुरु भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै छिटो छरितो हुन्छ र पारदर्शिता पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा महिला पक्ष भएका मुद्धा मात्रै हेर्ने गरी दुई वटा पारिवारिक इजलाश शुरु गरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्धाको चाप बढी भएका अन्य अदालतमा पनि यस्तो इजलाश शुरु गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । मुद्धाको अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि क्रमैसँग देशभरका न्यायलयमा विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ ।न्यायालय सुधारका लागि अहिले आन्तरिक र बाह्य वातावरण अनुकुल बनेको भन्दै श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पुँजी भनेकै जनताको आस्था र विश्वास हो भन्नुभयो । न्यायपालिका सकारात्मक दिशामा हिँडिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । बक्यौता मुद्धाको लगत कम हुँदै गैरहेको भन्दै श्रेष्ठले २ वर्ष नाघेका मुद्धा शून्यमा ल्याउने प्रयास भैरहेको बताउनुभयो ।

राम शाहकालीन न्याय निरुपणको पद्धतिका कारण नेपालको न्यायिक इतिहासमा गोरखाको अग्रणी भूमिका रहेको भन्दै प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले यहाँका पालिका अन्तर्गतका न्यायिक समितिको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो ।न्यायिक समिति क्रियाशील हुँदा जनताले छिटो न्याय पाउनुका साथै अदालतको कार्यवोध पनि घटेको उहाँको भनाइ छ । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायालयहरु भौतिक रुपमा गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री हुनुका साथै नागरिकको आस्थाको केन्द्र पनि बन्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।साविकको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा जिल्ला अदालतको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेको हो । ३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ६ तले भवन १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँको लागतमा २०७७ सालमा पुनःनिर्माण गरिएको जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाशीध माधवप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले समय क्रमसँगै कतिपय कानुनको संशोधन आवश्यक पर्ने भन्दै पालिका र प्रदेशका केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापाले जिल्लाका गण्डकी र सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद सम्बन्धी मुद्धाको किनारा नलाग्दा ती पालिकालाई कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्णबहादुर राना, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष यादव शर्माले न्यायालय र नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्ध लगायतका विषयमा चर्चा गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू