नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताउनुभयो। संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो।मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएका छैनौं।’संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं। एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो।’

अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। त्यो कुरा सत्य होइन। हामी नियमन गर्छौँ।’ सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्‍याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौं। हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौं।’ संघीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौं।’ सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई कसैले पनि कमजोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, जाति, धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खल्बलाउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्न काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौं।’