अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १८:०८ | Colorodo: 05:23

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार-निजी क्षेत्रको एक मत

बिआरटीनेपाल २०८० मंसिर १५ गते ६:४५ मा प्रकाशित

अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकार र निजी क्षेत्रको एक मत देखिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २७ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रले समस्या समाधानमा सामूहिक सहकार्यमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पुर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएर केही स्वार्थ समूहले अवाञ्छित फाइदा उठाउन खोजिरहेको बताउनुभयो।अहिलेको व्यवस्थाप्रती स्वार्थ समूहले अविश्वास जगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै खड्काले सरकार जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले गम्भीर पहल लिएको भन्दै उहाँले चाँडै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने दावी समेत गर्नुभएको छ । सरकारले चालेका कदमका कारण ब्याजदर घट्दै गएको, पुँजीबजारले गति लिएको र घरजग्गा व्यवसाय लयमा फर्किएको उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ऋणीसँग कुनै बैंकले बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्नुभयो। बैंकले बढी ब्याज लिएको पाए राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउने उहाँको प्रतिवद्धता छ। गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा बढी लिएको ४ अर्ब ७६ करोड ब्याज फिर्ता गराएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले बढी ब्याज लिए भनेर तथ्य भन्दा बाहिर गएर गुनासो नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । अधिकारीले बजेटमा भएका कुरालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो। अहिले बैंकको आधारदर ९बेसरेट० एकल अंकमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। केसीले ब्याजदर अझै घट्दै जाने समेत दावी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने सरकार, राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई स्वीकार गरेर समाधानमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अगूवालले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य पहुँचका आधारमा भन्दा विज्ञताको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रिया कारण लगानी भित्रन नसकेको बताउनुभयो। नेपालमा माईक्रो र स्मल इन्टरप्राइजेजमा ध्यान दिनुपर्ने उहाको सुझाव छ । साना उद्यमीको रक्षा गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्ने हमालले बताउनुभयो । कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले जमानी बस्नेलाई कालोसुचिमा राख्न गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू