अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:३८ | Colorodo: 23:53

एनआरएनएको अनलाइन निर्वाचनमा गम्भीर ७ त्रुटि, शर्मा पक्षद्वारा कडा कारबाहीको माग

बिआरटीनेपाल २०८० मंसिर १२ गते ६:३७ मा प्रकाशित

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आरके शर्मा पक्षले गत अक्टोबरमा भएको अनलाइन निर्वाचनमा विभिन्न ७ वटा गम्भीर त्रुटि भएको जिकिर गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्माले अनलाइन निर्वाचनमा गम्भीर ७ वटा त्रुटीहरुका भएको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभएको हो । ‘१९ अक्टोबर २०२३ मा अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरू सहित हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौँ। तर अहिले पाँच हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन। प्रहरीको अनुसन्धानबारे पनि हामीलाई केही बताइएको छैन’, शर्माले भन्नुभयो, ‘ त्यसैले संसारभरि रहेका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरूको भावनासँग जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गर्ने तथा संस्था कब्जा गर्न खोज्ने समूह विरुद्ध कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौँ।’

शर्माले महाधिवेशनको म्यान्डेट नपाएको अवैध समितिले संघको कोषबाट एकलौटी रूपमा अपचलन गर्ने तथा सचिवालयको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य आफूहरूलाई अमान्य हुने बताउनुभयो । शर्माले उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको नेपालबाट खसेको मत शून्य भएको र यस सम्वन्धमा पहिलो स्पष्टीकरणमा ग्लोबल र लोकल मत पत्रमा नाम फरक भएको भनिएता पनि पछि मत पत्र चेक गर्दा नाममा फरक नभएको देखिएको बताउनुभयो । तर पछिको स्पष्टीकरणमा सिस्टम ब्याक एन्ड मा इट्रिगेसन मिस्टेक भएको भनिएपनि यो स्पष्टीकरणले सिस्टम प्रति नै झन् गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको उहाको भनाई छ ।

सिस्टमको फिचर अनुसार सबै पदाधिकारीको मत सङ्ख्या अनिवार्य बराबर हुनु पर्नेमा फरक फरक हुनु अर्को त्रुटि भएको शर्माको भनाइ छ । यसैगरी नेपालमा आउने प्रतिनिधिहरूले अनिवार्य काठमाडौँको सोल्टी होटलको बुथबाट मतदान गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकैले नेपालबाट खसेको मत र सोल्टी होटलवाट खसेको मत समान हुनु पर्नेमा फरक भएको उहाँले बताउनुभयो ।यसैगरी विधानको दफा २१ः७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सुरु भए पछि निर्वाचनमा प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि नियमावली परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन नियमावलीमा व्यापक परिवर्तन गरिएको शर्माले बताउनुभयो । यस्तै अनलाइन भोटिङको फेस भेकिफिकेसनको रिजोलुसनलाई निर्वाचनको केही घण्टा पछि ९९ प्रतिशतबाट घटाएर ६५ प्रतिशत बनाउनुले निर्वाचनको स्वच्छतामा गम्भीर आशङ्का थपेको उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।

यसैगरी फेस भेरिफिकेसनको रिजोलुसन ८० प्रतिशत भन्दा कम गरिनु भेस भेरिफिकेसनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भएको र निर्वाचनको बिचमै यसरी निर्वाचनको प्रक्रिया परिवर्तन गरिनु निर्वाचन नियमावलीको पनि उल्लङ्घन भएको शर्माको जिकिर थियो । सोल्टी होटेलमा मतदान गर्नका लागि प्राप्त भएको युजर आइडी र पासवर्ड निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीबाट पुनः फिर्ता लिनुले उक्त पासवर्डको दुरुपयोग गरिएको हुनसक्ने आशङ्का आफूहरूलाई रहेको शर्माले बताउनुभयो । यस्तै नेपालमा आइसकेका केही प्रतिनिधिहरूको नामबाट विदेशबाटै अर्कैले मतदान गरिसकेको केही प्रमाणले अनलाइन भोटिङ सिस्टमको विश्वासनियतामा गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको शर्माले जिपकर गर्नुभयो ।

निर्वाचनमा नेपालको समय राति १२ बजे सम्म जुम माध्यमवाट पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएता पनि १२ बजे अगावै जुमभित्र प्रवेश भैसकेका ५४ जना प्रतिनिधिलाई मतदानबाट वञ्चित गरिएको शर्माले जिकिर गर्नुभयो। कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी १२ बजे सम्म आफ्ना प्रतिनिधिलाई जुममार्फत मतदान गर्न लगाई जुमभित्र पसिसकेका बाँकी ५४ जना प्रतिनिधिलाई मतदानबाट वञ्चित गराइनु निर्वाचन नियमावली र निर्वाचन सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र परम्परा विपरीत रहेको शर्माले दाबी गर्नुभयो ।

अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरू पाइएपछि काठमाडौँस्थित सोल्टी होटेलमा २० अक्टोबर २०२३ मा तत्कालीन तीन जना अध्यक्षहरू कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुइ साताभित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको शर्माले दाबी गर्नुभयो । तर, उक्त सहमतिलाई उलङ्घन गरेर बद्री केसीले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेकाले त्यसमा आफूहरूको आपत्ति रहेको शर्माको भनाई छ। संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको शर्माले दोहोर्याउनुभयो ।

निर्वाचनमा गरिएको योजनाबद्ध धाँधली ढाकछोप गर्न अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव हास्यास्पद रहेको शर्माले बताउनुभयो । ‘जसको बारेमा गम्भीर आरोप लगाइएको छ र जसलाई अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरिएकै छैन, उनकै नामबाट त्यसमा पनि अझ नेपाली र गैरआवासीय नेपालीको कुनै पनि किसिमको आबद्धता नरहने जस्तो सर्त सहितको छानबिन समिति बनाउने भन्ने प्रस्तावलाई हामी सरासर खारेज गर्दछौँ’, शर्माले भन्नुभयो ।

११ औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमै योजनाबद्धरुपमा अनियमितता गरिएको कुरा पनि आफूहरूले उठाउंँदै आएको शर्माले बताउनुभयो । ‘एनसिसि रसिया, एनसिसि किर्गिस्थान, दक्षिण अफ्रीका र नाइजेरियामा विधान विपरीत प्रतिनिधि चयन गरिएको थाहा भएको छ । त्यस्तै संघको विधान तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली अनुसार ३१ अगस्ट, २०२३ अगावै प्रतिनिधिको नामावली सम्बन्धित एनसिसि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरसहित केन्द्रमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएता पनि एनसीसी कोरिया, एनसीसी युएई, एनसीसी अस्ट्रेलिया, एनसीसी माल्टा, एनसीसी युकेका प्रतिनिधिहरूलाई नियतवस अस्वीकार गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दुरुपयोग गरी ३१ अगस्ट, २०२३ पछि आफू अनुकूल पठाउन लगाइएको थाहा हुन आएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल प्रतिनिधि चयन नभएसम्म एनसिसि युएइ, कोरिया, माल्टा, युके, अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्नु का साथै एनसिसि युएइमा ३२ जना आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि वनाए पछि मात्र एनसिसि युएइका प्रतिनिधिहरूलाई स्वीकार गरिएको साथै विधान र नियमावलीले दिएको मिति भन्दा तीन दिन पछि एनसीसी जर्मनीको कार्यसमिति गठन गरिएको पनि थाहा हुन आएको छ ।’

शर्माले अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट आफूहरूले आधिकारिक रूपमा नपाएको पनि बताउनुभयो । तर सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार निर्वाचन स्वच्छ तरिकाले हुन नसकेको थुप्रै प्रमाणहरू रहेको उहाँको भनाइ छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू