अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०९:५८ | Colorodo: 22:13

कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन– ‘देश र नागरिकलाई परिणाम दिन जोखिम उठाउन तयार हुनुस्’

बिआरटीनेपाल २०८० भदौ २७ गते ७:४६ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र नागरिकलाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।आज बुधवार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यादेशअनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । रिपोर्ट कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन । जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न तयार हुने हुनुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात भएको छ । यो राम्रो शुरुवात हो । तर राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ । त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ ।’कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा’ शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गएको वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख छ ।आ.व. २०७८।०७९ मा भुक्तानी सन्तुलन २५५ दशमलव २६ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा आ.व. २०७९।०८० मा सुधार आई २९० दशमलव ५२ अर्ब भएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १२१५ दशमलव ८ अर्ब रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा १५३९ दशमलव ३६ अर्ब रहेको, रेमिट्यान्स प्राप्ति गएको वर्ष १००७ दशमलव ३१ रहेकोमा यस वर्ष १२२० दशमलव ५६ अर्ब रहेको सरकारको तथ्याङ्क रहेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा आयात १३१ दशमलव ३ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १२९ दशमलव २ अर्ब, निर्यात १४ दशमलव ८ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १३ दशमलव ५ अर्ब रहेको, व्यापार सन्तुलन ११६ दशमलव ५ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष पनि ११५ दशमलव ७ अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ । त्यस्तै बजेट खर्च २०७९ साउनमा १ दशमलव २४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० साउनमा १ दशमलव ९ प्रतिशत देखिएको छ ।रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भन्सार ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न नीतिको मस्यौदा तयार पारेको, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ३३ केभीए सबस्टेशन निर्माण गरिएको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सबस्टेशन निर्माण भएको कार्डमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना (४२ दशमलव ५ मेगावाट) को प्रसारण लाइनको बाँकी कार्य सम्पन्न भएको, बबई सिचाइँ आयोजनाअन्तर्गत थप तीन किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पूरा गरिएको लगायतको उल्लेख छ ।रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका कामहरू, चालु कामहरू र प्रारम्भ नै नभएका कामहरूको सूची उल्लेख छन् । त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको १० वटा माइलस्टोनमा तीन वटा सम्पन्न भएको, चार वटा चालु अवस्थामा रहेको, तीन वटा शुरु नभएको तथा खानेपानी मन्त्रालयको चार माइलस्टोनमध्ये तीन वटा पूरा भएको र एक वटा चालु अवस्थामा रहेको, गृह मन्त्रालयको माइलस्टोनमा नौ मध्ये ८ वटा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तीन माइलस्टोनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भएको र एउटा चालु अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ । यस्तै रिपोर्ट कार्डमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आठ माइलस्टोनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भएका र पाँच वटा चालु अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको चार माइलस्टोनमध्ये दुई सम्पन्न भएको र दुई वटा चालु अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये चार सम्पन्न भएको र दुई वटा चालु अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाँच मध्ये तीन माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएको र आठ वटा चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन, सहरी विकास मन्त्रालयले एक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई, राष्ट्रिय योजना आयोगले एक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ । रिपोर्ट कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू