अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:२२ | Colorodo: 12:37

वायु सेवा सञ्चालन गर्न अब न्यूनतम तीनवटा जहाज हुनुपर्ने

बिआरटीनेपाल २०८० भदौ १६ गते ७:५६ मा प्रकाशित

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले वायु सेवा सञ्चालन गर्न अब न्यूनतम तीनवटा जहाज हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हवाई सेवा सञ्चालन ‘सर्टिफिकेट गाइडलाइन्स’को दशौँ संशोधन गर्दै याे नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हाे । तयार पारिएको नयाँ मापदण्डअनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम तीनवटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सबै वायुसेवा कम्पनीले पाँच वर्षभित्र जहाजको सङ्ख्या न्यूनतम पाँचवटा पुर्‍याउनु पर्नेछ भने यसो गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गए पनि मान्य हुने प्राधिकरणको नीति छ ।वायुसेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सेवा, शर्त पालना गराउनु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवार प्राप्त म्यानेजर तथा पोष्ट होल्डरले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यविपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवम् सो सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्न नहुने जनाइएको छ ।

यसैगरी वायुसेवा कम्पनीका जिम्मेवार म्यानेजर तथा पदमा बसेकाले कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वार्थ बाझिने प्रवृत्तिका गतिविधि एवम् व्यावसायिक कार्य जस्तै (टुर एन्ड ट्राभल्स) आदिमा संलग्न हुन नपाउने, वायुसवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्याकारी निर्देशक तथा जिम्मेवार म्यानेजरले प्राधिकरणले दिने पाइलट तथा मर्मतसम्भारको तालिम लिएको भए त्यसको अभ्यास व्यावसायिक उडान वा मर्मतसम्भार गतिविधिमा गर्न नापउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाइलटले उडानबाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न रहन नपाउने जनाइएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेको न्यूनतम पाँच वर्षको अवधिसम्म सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने, प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व एवम् निजी वायुसेवा कम्पनीले जिम्मेवार म्यानेजर र पोष्ट हाल्डर नियुक्त गर्न नपाउने, प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीको अकाउन्टेबल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्ने पनि दशौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू