नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।गएको आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ ।गएको आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गएको वर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ ।गएको वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले गएको वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवामात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर तिरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर साँवा र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।गएको आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपालले तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठेको छ ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जीडीपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आउँदा दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने त्यो वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो झन्डै एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ भने जीडीपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ ।पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।

भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो । सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।