प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनु भएकाे हाे । सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले याे निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आउँदाे साउन १ गतेदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने चुनावसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने बताउनु भयाे ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो भन्दै सरकारलाई उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन आफैँ बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताउनु भयो।

यस्तै थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरुले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ चुनावसम्बन्धी कानुन आउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सबै तहको चुनावको  मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरु र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।