सुरक्षा विज्ञहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिएका छन् ।आइतबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सुरक्षा विज्ञहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा नितिको समयानुकुल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।बैठकमा बोल्दै पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ खेमराज रेग्मीले प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री र गृहसचिवहरुलाई कुनै अधिकार नदिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ वामनप्रसाद न्यौपानेले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका बीचमा समन्वयात्मक बैठक बस्न नसक्नु र तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसक्नु नै देशको सुरक्षा चुनौति भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरुको छाँया पनि नेपालमा परिररहेको उल्लेख गर्दै त्यो पनि सुरक्षा चुनौतिको रुपमा रहेको तर्क गर्नुभयो । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ केशरबहादुर भण्डारीले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पर्याप्त कुराहरु नलेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न निकायमा रहेका ऐन, नियम, कानूनलाई संगठित गर्दै एउटै बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति काम नलाग्ने थोत्रो कोदालो बराबर रहेको तर्क गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेमा आन्तरिक सुरक्षामा बल पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । प्रहरीभित्र चेन अफ कमाण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।