नेपालको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । २०७८ को जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण झण्डै ७५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नसक्ने देखिन्छ । सामान्यतया वित्तिय संकट टार्न, आयोजना निर्माण लगायतका लागि ऋण लिने गरिन्छ । तर, मुलुकले लिएको ऋणको बढ्दो आकारसंगै यसको सदुपयोग एवं प्रभावकारीताबारे पनि प्रश्न उब्जने गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ३६ अर्ब रहँदा बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब बराबर पुगेको छ । चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा यो २२ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।यसले नेपाल र नेपालीको थाप्लोको ऋण दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामै छ ।

अमेरिका जापान जस्ता मुद्रा बलियो भएका मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ सय प्रतिशत सम्म ऋण लिएका छन् । अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब हाराहारीमा रहेको नेपालको ऋण ती मुलुकको तुलनामा ठूलो त होइन तर आर्थिक रुपमा धरमराई रहेको नेपालले सार्वजनिक ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्नेमा छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको हविगतबाट पाठ सिकाएको छ । मुलुकमा ऋण लिएर लगानी गरिएका आयोजनाको हविगत उल्लेख गर्न लायकका नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त नेपालले लिएको ऋण तिर्दै पनि आएको छ । चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा नेपालले लिएको ऋण मध्ये १ सय १७ अर्ब तिर्ने लक्ष्य राखेको छ भने २ सय ५६ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, आगामाी आर्थिक वर्षमा २ सय ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राख्दा १ सय ८२ अर्ब ५६ करोड तिर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, लगातार वृृद्धि भइरहेको ऋणको बोझ भने चिन्ताको विषय बनेको राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।