राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ। रास्वपाको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

केही वर्षअघि नै खारेज गरिएको यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमार्फत ब्युँताएको थियो। सरकारले आगामी वर्षका लागि एउटा योजनामा न्यूनतम एक करोड छुट्टयाउनेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच(पाँच करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ।स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रमकै लागि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको छ।