अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह झन्डै ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकोमा त्यस रकमबाट नौ महिनाभन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।’

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य रहेको र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उदार आर्थिक नीतिहरू अपनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर गरिएको छ तर बाँकी परिवर्तनीय मुद्राहरूको विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्छ । नेपालले स्थायित्व र लचिलोपनमा पर्याप्त ध्यान दिएर आफ्नो बृहत् अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’नेपालको सकारात्मक बृहत् आर्थिक अवस्थालाई विश्व समुदायलाई पर्याप्त रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकेका छौँ या छैनौँ भन्ने आफ्नो पहिलो चासो रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री महतले नेपालले इतिहासमा न त ऋण चुक्ता गर्न असफल भएको छ, न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नाफा फिर्ता गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ भन्नुभयो । ‘हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता इतिहासदेखिनै अत्यन्तै सकारात्मक छ । हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा उजागर गर्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात दिगो रहने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सहज स्थितिमा बाह्य ऋण दायित्वले नेपाललाई कुनै तनावको स्थिति नभएको बताउनुभयो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको उच्च सम्भावित जनसाङ्ख्यकीय लाभांश भएको युवा जनसङ्ख्या र कोभिडपछि हामीले देखेको डिजिटल परिवर्तन हो । नेपालको औसत उमेर २६ वर्षमुनिको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०५० सम्म देशमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । हामीसँग अझै पनि पर्याप्त युवा जनसङ्ख्या हुनेछ, जसले आउँदा दिनका लागि देशको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्नेछ ।’

उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हाम्रा लागि चुनौती भएको जनाउँदै उहाँले अहिले हामीले यो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा पुँजीकरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदार छन्, यसले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्सको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याइरहेका छन्, जसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।’