सरकारले नवीकरण नगरेका ३३ वटा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ ।पटक-पटक नवीकरण गर्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेपछि कम्पनीहरूको इजाजत पत्र खारेज गरेको हो। सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाबाट अनुमति पाएका तर नवीकरण नगरेका ३३ कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम नवीकरण नगर्ने कम्पनीको स्वतः इजाजत पत्र खारेज गरिएको जनाएको छ। यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।

तर सोही समयावधिभित्र नवीकरण नगरेकाले इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खारेज गरिएका निर्माण कम्पनीहरूमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एक-एक र बाँकी ३१ वटा ‘ग’ वर्गका रहेका छन् ।