गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएसँगै औचित्य सकिएको सरिता गिरीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। २०७७ असारमा पार्टी निर्देशन विपरीत तत्कालीन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको भन्दै उहाँलाई पार्टीले साधारण सदस्य र सांसद पदबाट एक साथ निष्कासन गरेको थियो।लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेट्ने सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको थियो।

सांसद पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध गिरीले २०७७ असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसबेला अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले बुधबार रिट खारेज गरेको हो। बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मेलित संवैधानिक इजलासले गिरीको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।