सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले सभा संचालनमा सभामुखलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने/नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।चैत ६ गतेको संसद बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो ।नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माधव सापकोटा, रुपा चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।

विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरुले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका कामकारबाही संचालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उहाँहरु बताउनुहुन्छ ।तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेका आरोप लगाउनुभएको थियो । अहिले नेकपा (एमाले) बाट सभामुख चुनिनुभएका देवराज घिमिरेले त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो की भनेर सत्तारुढ दलहरु झस्किएका हुन् ।

घिमिरेले आफूखुसी काम गर्ने आशंकामा सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले गर्नुपर्ने काम कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।