अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:०७ | Colorodo: 08:22

नेपाल विश्वविद्यालयले शैक्षिक विसंगति अन्त्य गर्ने विज्ञहरुको दाबी

बिआरटीनेपाल २०७९ चैत ९ गते ६:१९ मा प्रकाशित

विज्ञहरूले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।बिहिबार शिक्षा पत्रकार समुहले काठमाडौंमा गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हाल शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या सामाधानका लागि नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना फलदायी हुने विज्ञहरूले विश्वाश गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितीका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले नेपालमा हाल भइरहेका उच्च शिक्षाको जग लुलो भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिने भएकाले प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयले विकास र राष्ट्रका समस्या समाधानको लागि सभ्य बहस गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेतसहितका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । डा. कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षा ठीक दिशामा नगएकै कारण त्यहाँबाट निस्केका जनशक्तिले देश विकासमा टेवा पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल विश्वविद्यालय सिंगो नेपाल र नेपालीको लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै सबैले आ –आफ्नो ठाँउबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा विश्वविद्यालय विकास समितिका वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पुर्वाधार विद् डा. सुर्यराज आचार्यले पनि नयाँ विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हालका क्याम्पसहरूमा प्रध्यापक नभएर प्रशासकहरू बढी पाइने गरेको भन्दै विश्वबिद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड जोडदिनु भयो ।

डा. आचार्यले हालको विश्वविद्यालयको संरचना र कार्यशैलीभन्दा फरक मूल्य,मान्यता, संस्कृती, शैली तथा स्वायत्त शासकीय संरचना सहितको र आजको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा सहभागी अन्य व्यक्तित्वहरुले अहिलेको विसंगतिपूर्ण शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

नेपाल विश्वविद्यालयका लागि २०७७ चैत २० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति ’ गठन आदेश २०७७ जारी भई डा. अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति गठन गरिएको छ । २०७९ माघ ५ मा नेपाल विश्वविधलय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको र २०७९ माघ १० गते राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेको थियो । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका र अन्य पालिकाको आसपासका क्षेत्रमा औपचारिक निर्णय सहित प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू