प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फौजदारी कानून तथा संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योजनाबद्ध ढंगले सरकारी वकिलको कार्य सम्पादनमा सुधार, व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिँदै आएको बताउनुुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने प्रचण्डले बताउनुुभयो । उहाँँले देशको फौजदारी न्याय प्रशासनको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलबाट उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानूनी शासनको प्रवर्द्धनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न कसुरदारलाई सजाय दिलाउने, अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने र भविष्यमा हुन सक्ने कसूरको रोकथाम गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो ।

अनुसन्धानलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।