नागरिकता विवादमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उहाँको पद नरहने फैसला सुनाएको हो । सांसद पद खारेज भएसँगै त्यहाँ उपनिर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु छ महिनाअघि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।“दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,” प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भनिएको छ । रिक्त पदको निर्वाचनको घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अदालतको फैसला आयोगमा आइसकेपछि मात्रै भन्न सकिने बताउनुभयो । “पहिले फैसला हेरौं । रिक्त भएको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुने कुरा त भयो नै । मिडियाबाट मात्रै फैसला सुनेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “ सांसद पद गए नगएको हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।”राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने गएको मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियोउहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पुस १० गते उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । फैसला आयोगमा आइसकेपछि सरकारकासँग परामर्श गरेर उपयुक्त मितिमा उपनिर्वाचन गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारको परामर्शमा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्छौं,” थपलियाले भन्नुभयो । उहाँले संसद् सचिवालयले लामिछानेको सांसद पद गएको भन्ने जानकारी गराएपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।