प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गैरकानुनी ढङ्गले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा त्याे पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनका पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अभिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संसद्को फुल हाउसमा महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाए लगत्तै कानुन व्यवसायीले त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिने कार्य सुरु गरेका छन् ।