लैंगिक तथा यौन अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता  प्रदान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । माइती नेपाल र महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको विवाहसम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गरी लैंगिक तथा यौन अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको छ ।

रिट सोमबार दायर गरिएको हो । रिट निवेदकहरूमा माइती नेपालका तर्फबाट लक्ष्मी घलान र सरिता केसी छन् । मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सविना श्रेष्ठ, विनु लामा, रोशना प्रधान, दिपेश श्रेष्ठ र दचेन लामा रहेका छन् ।