भारतको सर्वोच्च अदालतले परोपकारको नाममा धर्मान्तरण गराउन नपाइने भन्दै जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनलाई गम्भीर मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्रलोभन, धाक धम्की र परोपकारका नाममा भईरहेको धर्मान्तरण विरुद्ध आदेश माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एमआर शाहर सीटी रविकुमारको ईजलाशले आर्थिक वा अरु कुनै प्रलोभन, परोपकार वा धाकधम्की दिएर धर्म परिवर्तन गराउन नपाईने आदेश गरेको हो ।

साथै ईजलाशले जबर्जस्ती धर्मान्तरणलाई गम्भीर विषय भन्दै भारतको केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारहरुलाई धर्मान्तरणबारे विस्तृत सूचना संकलन गर्न पनि आदेश दिएको छ । धर्मान्तरण भारतीय संविधानको खिलाफ रहेको भन्दै ईजलाशले परोपकारको काम गलत होइन तर त्यसको नियत हेर्नुपर्ने पनि बताएको छ । प्राविधिक कुरा गरेर धर्मान्तरण गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले धर्मान्तरणले अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्मितालाई नै खतरामा पार्ने पनि बताएको छ ।

परोपकार र प्रलोभनका नाममा भईरहेको धर्मान्तरण सम्बन्धि विस्तृत जवाफ आएपछि सर्वोच्चले आफ्नो विस्तृत आदेश दिने भएको छ । अदालतको आदेशमा उपमहान्यायाधीवक्ता तुषार मेहताले एक साताको समय मागेका छन् । भारतमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायका प्रलोभन दिएर धर्मान्तरण गराउने गरिन्छ ।